विधायिका की जिम्मेवारी जनहित के नए कानून व नियम व नई नीति बनाना है। राजनीति विचारधारा से ऊपर उठकर पक्ष और विपक्ष की सदन में चर्चा निष्पक्ष होनी चाहिए

जिला प्रशासन ने कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया और न ही किसी नोटिस की प्रति दिखाई गई।

स्टेट अर्ली चाईल्डहुड्ड केयर एंड एजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) कौंसिल के सदस्यों से पहली फरवरी तक माँगे सुझाव और सिफ़ारिशें

नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के किसी नागरिक के विरोध में नहीं है यह कानून नागरिकता देने का है नागरिकता लेने का नहीं।

शहीद सैनिक के परिवार को 12 लाख रूपए की वित्तीय सहायता और एक पारिवारिक सदस्य को नौकरी देगी पंजाब सरकार

प्रदेश में किसी भी गांव के 10 प्रतिशत मतदाता यह लिखकर दे कि वे अपने गांव से शराब का ठेका नहीं चाहते तो वहां से ठेके को शिफट कर दिया जाएगा।

राज्य के 100 चुनिंदा स्थानों पर पिंकाथन (महिलाओं के लिए मैराथन) का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों महिलाएं भाग लेते हुए महिला सुरक्षा के संदेश का प्रसार करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कृषि ट्यूबवैलों पर बिजली सब्सिडी छोडऩे के लिए अपील का समर्थन न करने पर विरोधी पक्ष की कड़ी आलोचना की

पंजाब सरकार का कहना हैं कि CAA के खिलाफ देश के कई हिस्सों में आंदोलन चल रहे हैं ।

अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव की इसी मानसिकता का परिणाम है कि 1947 में पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत थी, वह 2011 में मात्र 3.7 प्रतिशत रह गई।