नई दिल्ली, 25 सितंबर: हाईकोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गा-मुर्गियों को मारने पर बैन लगा दिया है। आदेश दिया कि मंडी में सिर्फ जीवित मुर्गे-मुर्गियों की बिक्री होगी। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव ने कहा, परिस्थितियों और अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं करने से हमारे पास बैन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

     एक सप्ताह के अंदर अफसर पेश करें रिपोर्ट  

1. हाईकोर्ट ने अधिकारियों को एक सप्ताह में इस आदेश पर अमल के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गाजीपुर मंडी में गैर कानूनी तरीके से मुर्गे-मुर्गियों का कारोबार होता है और उन्हें मारा जाता है।

2. कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से मुर्गा-मुर्गियों को मारने वाला एक बूचड़खाना स्थापित करने की योजना पेश की जाए और ऐसा होने तक यह अंतरिम आदेश लागू रहेगा। जस्टिस मेनन और जस्टिस वीके राव की बेंच ने यह भी कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 20 अप्रैल को मंडी के निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट में कई उल्लंघनों का जिक्र किया था।

    

3. मंडी में मुर्गों को काटने से पहले चेकअप नहीं होता है। इससे महामारी फैल सकती है। सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से हलफनामा दाखिल किया था। इधर, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के हलफनामे में कहा कि मंडी में अप्रैल में मुर्गा काटने पर बैन लगाया था।

    

4. गाजीपुर मुर्गा मंडी के स्लॉटर हाउस पर बैन लगने से रेस्टारेंट-होटल में चिकन खाने वालों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली-एनसीआर के रेस्टारेंट-होटल में गाजीपुर मुर्गा मंडी से रोजाना 30 टन चिकन पहुंचना था। स्लॉटर हाउस पर बैन से कटा चिकन नहीं मिल पाएगा। जिंदा मुर्गा छोटीदुकानों पर कटवाने से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।

    

5. दिल्ली-एनसीआर में अधिकतर रेस्टारेंट-होटल में मंडी से मुर्गा कटकर पहुंचता था। जिंदा मुर्गा लेकर उसको निगम की अनुमति से कॉलोनियों में चल रही दुकानों पर कटाना महंगा पड़ सकता है। इससे 1 हजार लोगों के परिवार की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा। -नासिर अली अल्वी, गाजीपुर मुर्गा-मछली मंडी के चेयरमैन।