कांग्रेस पार्टी की सरकार को दो साल पूरे हुए और हमने चुनाव के समय आपसे वायदे किए थे। 5 गारंटी देने के वायदे किए थे।। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में कर्नाटक विधानसभा चुनावों में किये गए वायदे पूरे किये है । 

हमारा पहला वायदा, पहली गारंटी- गृहलक्ष्मी; 2 हजार रुपए प्रति महीना एक करोड़ महिलाओं को। आज मैं खुशी से कह सकता हूँ कि करोड़ो महिलाओं के बैंक अकाउंट में कर्नाटक की सरकार ये पैसा डालती है।

दूसरा वायदा- गृह ज्योति; करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री में। ये भी वायदा हमने पूरा किया।

तीसरी गारंटी- अन्न भाग्य; 4 करोड़ लोगों को 10 केजी (किलोग्राम) अनाज... और आज कर्नाटक में करोड़ों परिवारों को ये अनाज मिलता है।

चौथा वायदा- शक्ति योजना; जिसमें हमने गारंटी करके कहा था कि महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, महिलाएं फ्री में बस में घूमेंगी। तकरीबन 500 करोड़ बस की ट्रिप्स कर्नाटक सरकार ने मुफ्त में दी है।

और पांचवा वायदा- युवानिधि स्कीम; जहां हम 3 लाख युवाओं को महीने का 3 हजार रुपए देते हैं।

हमने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे और आज हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं। ये पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा में, अपने स्वास्थ्य में डाल रहे हो और यही हम चाहते थे कि जो आपका धन है, वो वापस आपकी जेब में जाए। बीजेपी चाहती है कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा का पूरा धन मिले और हम चाहते हैं कि कर्नाटक की जनता की जेब में, गरीब जनता की जेब में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की जेब में सीधा पैसा जाए।

जब हम पैसा आपकी जेब में डालते हैं तो ये पैसा मार्केट में जाता है। इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और गांव-गांव में पैसे का इंजेक्शन होता है। इस पैसे को आप अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्च करते हो और इस पैसे से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा है। बीजेपी के मॉडल में वो 2-3 अरबपतियों को सारा-का-सारा धन पकड़ा देते हैं। ये अरबपति अपना पैसा गांव में, कस्बों में नहीं खर्च करते हैं, ये लंदन में, न्यूयॉर्क में इधर-उधर एसेट खरीदते हैं और आपका पैसा चुने हुए लोगों के हाथ में चला जाता है।

उनके मॉडल में रोजगार खत्म होता है, हमारे मॉडल में रोजगार पैदा होता है। उनके मॉडल में अगर आप बीमार होते हो, तो आपको कर्ज में डूबना पड़ता है। हमारे मॉडल में आप बीमार होते हो, आपकी जेब में पैसा होता है इलाज कराने के लिए। उनके मॉडल में आप लाखों-करोड़ रुपए प्राईवेट स्कूल्स और कॉलेजेज़ और यूनिवर्सिटीज को देते हो। लाखों परिवारों को कर्ज में जाना पड़ता है, हमारे मॉडल में हम आपको पैसा देते हैं।

जब हम पांच गारंटियों की बात कर रहे थे, मैंने एक और मुद्दा उठाया था। मुझे पता लगा था कि कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनके पास जमीन है, मगर मालिकाना हक नहीं है। दलित, आदिवासी हैमलेट्स को रेवेन्यू विलेज माना ही नहीं जाता था। ये लोग गांव में रहते थे, मगर इनको कोई हक नहीं मिलते थे। इसमें हर जाति के लोग थे, हर धर्म के लोग थे। इनको मालिकाना हक नहीं था, इनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, इनको सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी। सालों से ये परिवार उस जमीन पर रह रहे थे, मगर उनको अपनी ही जमीन का अधिकार नहीं था और ये मामला मैंने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के सामने उठाया। खरगे जी के, सिद्धारमैया जी के, डीके शिवकुमार... बाकी मंत्रियों के सामने मैंने ये बात रखी और मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कर्नाटक में जिसके पास भी जमीन हो, उसके पास मालिकाना हक जरूर हो। आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि जो छठी गारंटी है, उसको हम पूरा करने में कामयाब हुए हैं। एक लाख परिवारों को आज मालिकाना हक कर्नाटक की सरकार देने जा रही है।

जो इंदिरा गांधी जी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। 2 हजार हैबिटेशन्स को हम रेवेन्यू विलेज घोषित कर रहे हैं।

मैंने ये भी कहा है कि डिजिटल रजिस्ट्री होनी चाहिए। गरीब लोग अपनी जमीन का रिकॉर्ड नहीं निकाल पाते हैं। सालों बीत जाते हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। इसलिए हमने कहा है कि 21वीं सदी में डिजिटल रजिस्ट्री होनी चाहिए। आपके हाथ में एक फिजिकल कॉपी होगी, मगर जब भी आपको जरूरत पड़े, आप डिजिटल कॉपी निकाल पाओगे। इस गारंटी से हमारे जो सबसे गरीब, कमजोर भाई-बहन हैं, उनको फायदा होगा- लंबानी, बंजारा, भोवी, सुगली और नायक, इन सब कम्यूनिटीज को फायदा मिलने जा रहा है।

मैंने एक और बात बोली... 50 हजार ऐसे परिवार हैं, जिनके पास अभी भी मालिकाना हक नहीं है। हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर उन 50 हजार परिवारों को भी मालिकाना हक दिया जाए। 2 हजार रेवेन्यू विलेजेज़ घोषित किए गए हैं। हम चाहते हैं कि 500 और नए रेवेन्यू विलेजेज़ घोषित हों। कर्नाटक में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक न हो।

जो कांग्रेस पार्टी की स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज कमिटीज़ हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आप हर परिवार को उनकी डीड जाकर दो। हर परिवार को अपना मालिकाना हक मिलना चाहिए और हम चाहते हैं कि कर्नाटक हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बने जहां जिसके पास भी जमीन है, उसके पास उस जमीन का हक हो। वायदा हमने आपको पांच गारंटी का किया था, मगर सच्चाई में हमने आपके लिए 6 गारंटियां की हैं। ये शायद कर्नाटक के भविष्य के लिए सबसे जरूरी गारंटी है। इससे करोड़ों परिवारों को फायदा होने जा रहा है।