आज कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा राजधानी दिल्ली में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक भव्य “धन्यवाद सभा” का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता का व्यापारिक समुदाय की ओर से सार्वजनिक रूप से अभिनंदन एवं आभार प्रकट किया गया।

संसद सदस्य एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि " मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली में पुलिस लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करने तथा “व्यापारी कल्याण बोर्ड” के गठन की घोषणा, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। इस निर्णय से व्यापारियों को अनावश्यक उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी एवं व्यापारिक वातावरण अधिक सुगम और पारदर्शी बनेगा।" 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा गुप्ता थीं, वहीं विशिष्ट अतिथियों में भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली एवं केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं दिल्ली के विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि करीब 2500 की संख्या में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर  श्री  खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री को एक आग्रह पत्र सौंपा जिसमें दिल्ली के व्यापारियों से जुड़े प्रमुख मुद्दों को चिन्हित करते हुए समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। मुख्य बिंदुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

1 दिल्ली में सील की गई लगभग 13,000 दुकानों की सील तुरंत खोली जाए और भविष्य में सीलिंग से पहले सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हो।

2 351 सड़कों को कमर्शियल या मिक्स्ड लैंड यूज में अधिसूचित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए।

3 प्रॉपर्टी टैक्स स्क्रूटनी की सीमा अधिकतम तीन वर्षों तक सीमित की जाए।

4 यूजर चार्ज को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए।

5 स्टोरेज लाइसेंस (ट्रेड लाइसेंस) को समाप्त किया जाए या तब तक इसकी दरें कम की जाएं और हाल की वृद्धि को रद्द किया जाए।

6 आउटडोर ऐडवरटाइजमेंट पॉलिसी में संशोधन कर दुकानदारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

7 मास्टर प्लान 2041 की समीक्षा दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र के साथ मिलकर की जाए।

8 पुरानी हाउसिंग सोसाइटियों का एफएआर बढ़ाने के लिए पहल की जाए।

9 रामलीलाओं को कांवड़ यात्रा/हज यात्रा की तरह भूमि एवं बिजली की निशुल्क सुविधा दी जाए।

10 औद्योगिक क्षेत्रों के सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

11 पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों के कायाकल्प के लिए “इंद्रप्रस्थ विकास प्राधिकरण” का गठन हो।

12  ट्रैफिक, पार्किंग, अवैध निर्माण, अतिक्रमण, बुनियादी सुविधाएं, टॉयलेट्स की कमी, जीएसटी व कर प्रणाली सहित व्यापारियों की सभी समस्याओं को व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हल किया जाए।

सभा में दिल्ली के विभिन्न व्यापार मंडलों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना करते हुए इसे “नई दिल्ली के व्यापारिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय” बताया।

कैट ने यह भी आशा जताई कि व्यापारी कल्याण बोर्ड, दिल्ली के व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा और दिल्ली को “व्यापार-अनुकूल राजधानी” बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध होगी।