दिल्ली की परिवहन व्यवस्था ध्वस्त, भाजपा सरकार जिम्मेदार : हारुन यूसुफ
नई दिल्ली, 22 जुलाई 2025 — दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हारुन यूसुफ ने राजधानी की बिगड़ती परिवहन व्यवस्था के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। राजीव भवन में प्रेस वार्ता के दौरान यूसुफ ने दावा किया कि डीटीसी में सफर करने वालों की संख्या 2013 की तुलना में 45 फीसदी गिर गई है, जो दोनों सरकारों की विफलता का प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 12 से 14 हजार बसों की जरूरत है, लेकिन भाजपा सरकार केवल 400 इलेक्ट्रिक बसें चलाकर जनता को गुमराह कर रही है। जबकि पिछले डेढ़ साल में 2400 बसें सड़क से हटा दी गईं और 1700 और हटाने की तैयारी है। साथ ही 533 क्लस्टर बसों की सेवा भी समाप्त कर दी गई है।
यूसुफ ने कहा कि 2012-13 में प्रतिदिन 46.77 लाख लोग डीटीसी में सफर करते थे, जो 2023-24 में घटकर 25 लाख रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि 99% से अधिक ओवरएज बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं जो प्रदूषण और फ्यूल खर्च दोनों बढ़ा रही हैं।
"डीटीसी का 65 हजार करोड़ घाटा माफ करे भाजपा सरकार"
पूर्व मंत्री ने कहा कि डीटीसी पर बढ़ता कर्ज इसे तबाह कर रहा है। 2022 में डीटीसी पर 60,750 करोड़ का घाटा था जो अब बढ़कर 65,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। कांग्रेस ने मांग की है कि भाजपा सरकार डीटीसी का कर्ज माफ करे और इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाए।
हारुन यूसुफ ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सीएनजी और लो-फ्लोर बसों से मजबूत किया था और डीटीसी कर्मचारियों को नियमित किया था, लेकिन भाजपा और आप की सरकारें उसे बर्बाद कर रही हैं।
महिलाओं के मुफ्त सफर पर भी उठाए सवाल
वरिष्ठ प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं को मुफ्त सफर के नाम पर परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीसीटीवी, पैनिक बटन जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और ‘सहेली कार्ड’ के बहाने महिलाओं से अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक बसों की मांग दोहराई है।
"जनता की सुविधा सरकार की प्राथमिकता बने"
हारुन यूसुफ ने कहा कि भाजपा सरकार उद्योग और एक्साइज पॉलिसी की बात तो कर रही है लेकिन जनता की परिवहन सुविधा को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की कि डीटीसी और क्लस्टर बसों की संख्या बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन को सस्ता और सुलभ बनाया जाए।
