बिहार में मतदाता सूची सुधार का पहला चरण पूरा, 7.24 करोड़ मतदाताओं ने भरे फॉर्म

पटना, 27 जुलाई: बिहार में 24 जून से 25 जुलाई 2025 तक चले राज्य स्तरीय गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) के पहले चरण में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) बिहार की रिपोर्ट के अनुसार, 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से अधिक लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे हैं।
हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास
BLO (Booth Level Officers) ने घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म बांटे और कम से कम तीन बार दौरे कर फॉर्म वापस लिए। इसके अलावा, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) और स्वयंसेवकों ने भी फॉर्म इकट्ठा करने में सक्रिय भूमिका निभाई।
राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी
243 निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO), 2976 सहायक अधिकारी (AERO) और 1.60 लाख से अधिक BLAs ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। CPI(M) और CPI(ML) जैसे दलों में BLA की संख्या में क्रमशः 1083% और 542% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई।
पार्टी | BLA (23 जून) | BLA (25 जुलाई) | वृद्धि |
---|---|---|---|
BJP | 51,964 | 53,338 | 3% |
INC | 8,586 | 17,549 | 105% |
RJD | 47,143 | 47,506 | 1% |
JD(U) | 27,931 | 36,550 | 31% |
बाहर रहने वाले बिहारी मतदाताओं को भी जोड़ा गया
बिहार से बाहर अस्थायी रूप से रह रहे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान चलाया गया। 246 अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन दिए गए। साथ ही, ऑनलाइन माध्यम से 29 लाख लोगों ने फॉर्म भरे — जिसमें 16 लाख ऑनलाइन और 13 लाख प्रिंट डाउनलोड फॉर्म शामिल हैं।
शहरी, युवा और विशेष वर्गों पर विशेष फोकस
बिहार के 261 शहरी निकायों के 5,683 वार्डों में विशेष कैंप लगाए गए ताकि कोई शहरी मतदाता न छूटे। 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी शामिल करने की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी।
ड्राफ्ट रोल 1 अगस्त को होगा जारी
1 अगस्त से 1 सितंबर तक क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस दर्ज किए जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों को बूथ लेवल ड्राफ्ट रोल की प्रति डिजिटल और प्रिंट फॉर्म में उपलब्ध कराई जाएगी।
नाम हटाने पर सख्ती
SIR निर्देशों के अनुसार, बिना नोटिस और ERO के स्पष्ट आदेश के कोई नाम नहीं हटाया जाएगा। यदि कोई मतदाता ERO के फैसले से असहमत है, तो RP Act की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट और CEO के पास अपील कर सकता है।
CEO बिहार ने स्पष्ट किया कि अंतिम मतदाता सूची में केवल वही नाम बने रहेंगे जो वैध और सक्रिय हैं।
मतदाता अपनी फॉर्म की स्थिति voters.eci.gov.in पर देख सकते हैं।
आगामी चरण में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अभियान।