हैदराबाद, 30 जुलाई 2025 — राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत ने तेलंगाना में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर केंद्रित अपनी दो दिवसीय 'ओपन हियरिंग और कैम्प सिटिंग' को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस दौरान आयोग ने कुल 109 मामलों की सुनवाई की और पीड़ितों, शिकायतकर्ताओं एवं अधिकारियों की उपस्थिति में 9 मामलों में ₹49.65 लाख मुआवज़े की सिफारिश की।

तेलंगाना सरकार ने इसमें से ₹22.50 लाख की राशि का भुगतान कर दिया है और शेष ₹27.15 लाख शीघ्र देने का आश्वासन दिया है।

 NHRC अध्यक्ष जस्टिस वी. रमासुब्रमण्यम ने की अध्यक्षता

इस दो दिवसीय शिविर की अध्यक्षता NHRC के चेयरपर्सन जस्टिस श्री वी. रमासुब्रमण्यम ने की। उनके साथ न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सरंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी भी मौजूद थीं।

आयोग के सचिवालय से श्री भरत लाल (सचिव जनरल), श्री आर.पी. मीणा (महानिदेशक, जांच), श्री जोगिंदर सिंह (रजिस्ट्रार, विधि) समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

 राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को किया गया संवेदनशील

बैठक में तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध को लेकर संवेदनशील बनाया गया।

 NGO और मानवाधिकार रक्षकों से संवाद

आयोग ने एनजीओ, सिविल सोसायटी और मानवाधिकार रक्षकों से भी मुलाकात कर मानवाधिकार संरक्षण के लिए साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया।

NHRC अध्यक्ष जस्टिस रमासुब्रमण्यम ने कहा कि, "मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों की भागीदारी आयोग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाएगी।" उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नागरिक hrcnet.nic.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

 मीडिया को दी गई जानकारी

आयोग ने कार्यक्रम के समापन पर मीडिया को इस ओपन हियरिंग और कैम्प सिटिंग की उपलब्धियों से अवगत कराया।

इस अवसर पर तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन डॉ. जस्टिस शमीम अख्तर भी सभी बैठकों में उपस्थित रहे।