नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025: केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस (LPG) वितरण और सब्सिडी व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने PAHAL (DBTL) योजना, आधार आधारित सत्यापन, और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे उपायों से LPG सब्सिडी वितरण को सशक्त बनाया है।

पुरी ने जानकारी दी कि अब तक 4.08 करोड़ फर्जी, डुप्लिकेट और निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन को सिस्टम से हटाया गया है। इन कनेक्शनों को हटाने से सब्सिडी का दुरुपयोग और व्यापारिक उपयोग के लिए एलपीजी की चोरी को रोकने में मदद मिली है।

 PAHAL योजना के तहत सीधे बैंक खाते में सब्सिडी

जनवरी 2015 से लागू इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। उपभोक्ता को SMS के ज़रिए जानकारी दी जाती है। असफल ट्रांजेक्शन की स्थिति में सुधारात्मक कदमों के बारे में भी सूचित किया जाता है।

 CLDP प्लेटफॉर्म से डुप्लिकेट कनेक्शन हटाने में मदद

आधार, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड जैसे डाटा के ज़रिए एकीकृत LPG डाटाबेस से डुप्लिकेट कनेक्शन की पहचान की जाती है।

 बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण

PMUY और PAHAL उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है। अब तक 67% PMUY उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है।

 उपभोक्ता सुविधा के लिए SMS आधारित बुकिंग और कोड सिस्टम

देशभर के सभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर IVRS/SMS आधारित रिफिल बुकिंग की सुविधा लागू है। उपभोक्ताओं को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) भेजा जाता है, जिसे उन्हें सिलेंडर प्राप्त करते समय देना होता है।

 सख्त निगरानी और औचक निरीक्षण

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के फील्ड अधिकारियों, ज़ोनल टीमों और विजिलेंस विभाग द्वारा LPG वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए नियमित और आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

 PMUY में सुधार और निष्क्रिय उपभोक्ताओं की पहचान

पुरी ने बताया कि PMUY के तहत 8.49 लाख अपात्र कनेक्शन रद्द किए गए हैं। जनवरी 2025 में एक SOP जारी कर उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी रद्द किए गए जो कनेक्शन लेने के बाद कभी रिफिल नहीं कराए। ऐसे करीब 12,000 कनेक्शन हटाए गए।

 सिस्टम की सफलता:

वित्त वर्ष 2024-25 में 194 करोड़ रिफिल डिलीवर किए गए। इनमे से सिर्फ 0.08% मामलों में शिकायतें आईं, जो कि सिस्टम की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को दर्शाता है।

 शिकायत दर्ज करने के विकल्प:

• टोल फ्री नंबर: 1800 2333 555

• मोबाइल ऐप और OMC वेबसाइट

• CPGRAMS पोर्टल

• सोशल मीडिया और WhatsApp

• आपात हेल्पलाइन 1906 (गैस लीकेज या हादसे के लिए)

हरदीप पुरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लाभार्थियों तक समय पर और पारदर्शी सब्सिडी पहुंचाना है। PAHAL और आधार आधारित सुधारों से LPG व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सटीक, पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित बन गई है।