मुंबई – जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (IPA) ने सोमवार को मुंबई में ‘लीडर्स डायलॉग ऑन ग्रीन एंड डिजिटल मरीन कॉरिडोर्स’ का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अक्टूबर में होने वाले इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। संवाद में भारत और विदेश से आए 300 से ज्यादा सरकारी अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय मेहमान, उद्योग जगत के नेता और समुद्री क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए।

वीडियो संदेश में केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत–सिंगापुर संबंध कई क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं। ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर कम-उत्सर्जन तकनीकों को अपनाने, डिजिटल टूल्स को मजबूत करने और समुद्री संचालन में बदलाव लाने का माध्यम बनेगा। ये सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं, बल्कि आर्थिक, हरित और डिजिटल गलियारे हैं जो वैश्विक व्यापार की परिभाषा बदल देंगे।”

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की समुद्री विकास योजना का उल्लेख करते हुए कहा, “वधावन पोर्ट संचालन के पहले ही दिन दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा, जो भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे का चेहरा बदल देगा।”

सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गैन किम योंग ने 60 साल पुराने भारत–सिंगापुर संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रीन शिपिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री नवाचार में सहयोग, स्थायी भविष्य की ओर संक्रमण को तेज करेगा। सिंगापुर के कार्यवाहक परिवहन मंत्री जेफ्री सिओ ने बताया कि सितंबर 2025 में ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर एमओयू साइन किया जाएगा।

कार्यक्रम में पोर्ट्स मंत्रालय के सचिव टी. के. रामचंद्रन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कॉरिडोर—जैसे इंडिया–मिडल ईस्ट–यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEEC), इंटरनेशनल नॉर्थ–साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) और ईस्टर्न मरीन कॉरिडोर (EMC)—वैश्विक समुद्री एकीकरण और सतत विकास के इंजन हैं।

जेएनपीए चेयरमैन उन्मेष शरद वाघ ने स्वागत भाषण में कहा कि भारत को “अधिक हरित, स्मार्ट और जुड़े हुए समुद्री गलियारों” की ओर बढ़ना होगा। दिनभर चली थीमैटिक सेशंस और पैनल डिस्कशंस में समुद्री सुधार, बुनियादी ढांचे की उपलब्धियां और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा हुई।

इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 27 से 31 अक्टूबर के बीच मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, गोरेगांव में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य नवाचार, नीतिगत संवाद और निवेश को बढ़ावा देना है।