नई दिल्ली, 14 अगस्त — केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों, कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट, वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ एक अहम बैठक की।

बैठक में रबी फसल के लिए उर्वरक एवं यूरिया की उपलब्धता, बायो-स्टिम्युलेंट प्रमाणन, प्राकृतिक खेती मिशन, दालों एवं तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने, 5 वर्षीय कृषि कार्ययोजना, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसल बीमा दावों का निपटारा और किसानों की शिकायत निवारण हेतु टोल-फ्री नंबर के प्रचार-प्रसार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

श्री चौहान ने बताया कि ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का औपचारिक शुभारंभ 3 अक्टूबर 2025 (विजय पर्व) को होगा और यह धनतेरस (18 अक्टूबर) तक चलेगा। इससे पहले 15–16 सितंबर को नई दिल्ली में दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित होगा। उन्होंने राज्यों से इस अभियान की पूरी तैयारी करने और सम्मलेन में कृषि मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील की।

यूरिया की मांग पर सख्त रुख

कई राज्यों ने यूरिया की अतिरिक्त मांग रखी। इस पर श्री चौहान ने कहा कि यदि मांग खेती के लिए वास्तविक है तो पूरी आपूर्ति की जाएगी, लेकिन गैर-कृषि कार्यों या काले बाजार में दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने राज्यों से निगरानी समितियां बनाने और आपूर्ति पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए।

केवल प्रमाणित बायो-स्टिम्युलेंट की बिक्री

कृषि मंत्री ने बताया कि पहले करीब 30,000 बायो-स्टिम्युलेंट उत्पाद बाजार में थे, जिनमें कई बिना प्रमाणन के थे। अब तक केवल 600 उत्पाद प्रमाणित हुए हैं और इन्हीं की बिक्री की अनुमति है। उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए किसानों को मजबूर करना गलत है, और इस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दाल और तिलहन उत्पादन पर जोर

श्री चौहान ने राज्यों से दाल और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करने की अपील की, ताकि देश अपनी घरेलू मांग पूरी कर सके।

फसल बीमा में पारदर्शिता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा सीधे किसानों के खाते में डिजिटल भुगतान से भेजा जा रहा है। किसी भी बीमा कंपनी या राज्य द्वारा देरी करने पर 12% अतिरिक्त ब्याज किसानों को देना होगा।

बैठक में राजस्थान के डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप शाही, मध्य प्रदेश के ऐंदल सिंह कंशाना, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कर्नाटक के एन. चेलुवरायस्वामी, उत्तराखंड के गणेश जोशी, छत्तीसगढ़ के रामविचार नेताम, गुजरात और पंजाब के प्रतिनिधि शामिल हुए।

अंत में श्री चौहान ने प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाने के आह्वान को दोहराते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में कृषि क्षेत्र और देशवासियों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।