SMILE (TG) योजना के तहत देशभर में 1800 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दी जाएगी उद्यमिता की ट्रेनिंग
 RBI ने ट्रांसजेंडर समुदाय को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) में शामिल किया, अब बैंक से आसान होगा लोन

समाज के सबसे हाशिए पर मौजूद और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए SMILE (Support for Marginalized Individual for Livelihood and Enterprise) योजना के तहत 15 दिवसीय Entrepreneurship Development Programme की शुरुआत की गई है।

यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आज 21 अगस्त 2025 को दिल्ली के डाबड़ी स्थित गरिमा गृह (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के शेल्टर होम) में शुरू हुआ, जिसे Mitr Trust संचालित करता है। यह पहल Department of Social Justice and Empowerment के सहयोग से और NIESBUD (National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development) द्वारा लागू की जा रही है।

मुख्य बिंदु:

• इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 25 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ट्रेनिंग लेंगे।

• देशभर में 18 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आयोजित होंगे, जिनसे 1800 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उद्यमिता प्रशिक्षण मिलेगा।

• ट्रेनिंग में शामिल होंगे:

  • बिज़नेस अवसर पहचान

  • मार्केट सर्वे

  • स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं

  • अकाउंटिंग और टैक्सेशन

  • बैंकिंग प्रक्रियाएं और रेग्युलेटरी अनुपालन

• NSIC (National Small Industries Corporation) के इनक्यूबेशन सेंटर का फील्ड विज़िट भी शामिल है।

ट्रेनिंग के अंत तक प्रतिभागियों को बिज़नेस प्लान तैयार करने और बैंकों से जोड़कर वित्तीय सहायता दिलाने की व्यवस्था होगी। साथ ही, अगले 6 महीनों तक उन्हें हैंडहोल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा ताकि उनका व्यवसाय स्थिर रूप से चल सके।

सबसे अहम कदम के रूप में, RBI ने ट्रांसजेंडर समुदाय को Priority Sector Lending श्रेणी में शामिल किया है। इससे उन्हें बैंकों से लोन और वित्तीय सहायता हासिल करने में आसानी होगी।

कार्यक्रम के शुभारंभ पर मौजूद ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि वे अब उद्यमिता को करियर के रूप में अपनाकर "विकसित भारत" की दिशा में योगदान देंगे।

इस अवसर पर Department of Social Justice & Empowerment, NIESBUD, National Institute of Social Defence और गरिमा गृह के अधिकारी उपस्थित रहे।