नई दिल्ली, 22 अगस्त 2025 – केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना शुरू की है। यह योजना 15 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुकी है।

परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में जानकारी दी कि इस योजना के तहत ग़ैर-व्यावसायिक कार, जीप और वैन मालिक मात्र ₹3000 का भुगतान कर एक साल तक या 200 टोल प्लाज़ा क्रॉसिंग (जो पहले पूरी हो जाए) का लाभ ले सकेंगे।

👉 मुख्य बिंदु:

• पास शुल्क – ₹3000 प्रति वर्ष।

• लागू वाहन – ग़ैर-व्यावसायिक कार, जीप और वैन।

• लागू क्षेत्र – सभी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) के टोल प्लाज़ा।

• छूट नहीं – राज्य राजमार्गों व राज्य एक्सप्रेसवे पर यह योजना लागू नहीं होगी। हालाँकि, यदि राज्य सरकारें चाहें तो केंद्र की ओर से तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

• क्लोज़्ड यूज़र सिस्टम में प्रवेश और निकास को एक क्रॉसिंग माना जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था न सिर्फ़ बार-बार फास्टैग रिचार्ज के झंझट को खत्म करेगी बल्कि यात्रियों पर पड़ने वाले यूज़र फ़ीस के बोझ को भी घटाएगी।

इसके अलावा, परिवहन मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 के गज़ट नोटिफिकेशन (G.S.R. 437(E)) के ज़रिए टोल शुल्क दरों में भी यथोचित सुधार किया है। इसके तहत अब हाईवे पर पुल, सुरंग जैसी संरचनाओं की लंबाई को ध्यान में रखकर शुल्क की गणना की जाएगी।

अब ₹3000 का वार्षिक फास्टैग पास लेकर ग़ैर-व्यावसायिक कार/जीप/वैन मालिक एक साल तक पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 200 बार टोल पार कर सकेंगे।