बाढ़ प्रभावित राज्यों में संचार सेवाओं की बहाली पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
नई दिल्ली, 28 अगस्त: केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दूरसंचार सचिव डॉ. नीरज मित्तल, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, बीएसएनएल तथा अन्य टेलीकॉम ऑपरेटरों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक में मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में युद्धस्तर पर मोबाइल सेवाओं को बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से जम्मू के डोडा और उधमपुर जिलों का उल्लेख किया, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि “हर संभव कदम उठाया जाए ताकि लोग अपने परिजनों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े रह सकें।”
मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि अधिकांश फाइबर कट्स को ठीक कर लिया गया है और तकनीकी टीमें जमीनी स्तर पर क्षतिग्रस्त फाइबर लाइनों की मरम्मत कर सेवाएं बहाल कर रही हैं। साथ ही लूप कनेक्शन बनाकर सेवाओं को तेजी से ऑनलाइन किया जा रहा है।
प्रभावित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को किसी भी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा देने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने इंट्रा-सर्कल रोमिंग (ICR) लागू की है। इससे जिन क्षेत्रों में किसी उपभोक्ता का प्राथमिक नेटवर्क बाधित हुआ है, वहां वह दूसरे नेटवर्क के जरिए सेवाएं ले सकता है।
श्री सिंधिया ने जोर देकर कहा कि “टेलीकॉम सेवाओं की त्वरित बहाली नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे अपने परिवार और जीवन-आवश्यक सुविधाओं से जुड़े रह सकें।” उन्होंने विश्वास जताया कि टेलीकॉम कंपनियों की सक्रियता और राज्य सरकारों के सहयोग से जल्द ही सभी प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं पूर्ण रूप से बहाल हो जाएंगी।
