ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (पंजी.) ने एक बार दिल्ली सरकार का ध्यान यात्री बसों द्वारा की जा रही  अवैध माल ढुलाई की तरफ खींचा है । एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने मीडिया को जारी एक बयान में इससे जुड़े बिन्दुओं के बारे में जानकारी दी  है । उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता , दिल्ली के परिवहन मंत्री पकंज सिंह ,परिवहन आयुक्त  निहारिका राय (IAS) तथा एमसीडी आयुक्त  अश्विनी कुमार (IAS) से अवैध माल ढुलाई पर रोक लगाने की मांग की है ।
 मुख्य बिंदु एवं तथ्य:  अवैध माल ढुलाई:
दिल्ली व अन्य राज्यों में चलने वाली अनेक यात्री बसें, यात्रियों के साथ-साथ, बिना बिल या वैध दस्तावेज़ के माल, पार्सल और कभी-कभी प्रतिबंधित वस्तुएँ तक ले जा रही हैं।
 नुकसान एवं खतरे:
   1.    इससे राज्य सरकार को कर चोरी से भारी राजस्व हानि हो रही है।
    2.   वैध मालवाहक ट्रक संचालकों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
    3.   यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा पर सीधा खतरा उत्पन्न हो रहा है।
    4,    हाल की घटना (राजस्थान, अक्टूबर 2025):
राजस्थान में यात्री बस में विस्फोट की दर्दनाक घटना में 20 लोगों की मृत्यु इस प्रवृत्ति की भयावहता का प्रमाण है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस में पटाखे और अन्य माल लदा हुआ था।
 .    मानवीय आधार पर छूट अनुचित:
सरकार की ओर से कई बार मानवीय आधार पर बसों की जांच न करने का कारण बताया गया है, परंतु यह तर्क तब असंगत हो जाता है जब बसें आंशिक या पूर्ण रूप से खाली होकर केवल माल ढुलाई के उद्देश्य से चलती हैं।इस अवैध कार्यवाही को रोकने और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए —

ग्रीन टैक्स व्यवस्था:   हर वह यात्री बस जो माल या पार्सल लेकर दिल्ली में प्रवेश या निर्गमन करे, उस पर ₹20,000 का ग्रीन टैक्स लगाया जाए।   शुद्ध यात्री बसों को इस टैक्स से मुक्त रखा जाए।. ग्रीन टैक्स प्राप्त करने वाले स्थान पर सीसीटीवी निगरानी में कार्यवाही:   सभी चेकिंग पॉइंट्स पर प्रवर्तन कार्यवाही सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जाए।

संयुक्त प्रवर्तन दल का गठन:
       परिवहन विभाग, एमसीडी व व्यापार एवं कर विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई जाए।
       यह दल मोरी गेट, फतेहपुरी, सेंट स्टीफन अस्पताल के बाहर, क्वीन मैरी स्कूल, असफ़ अली रोड, कश्मीरी गेट आईएसबीटी और दरियागंज क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण करे।

 सरकार से अपेक्षा:
हम अनुरोध करते है कि इस विषय को तात्कालिक प्राथमिकता देते हुए एक संयुक्त समीक्षा बैठक बुलाई जाए तथा हमारे प्रतिनिधिमंडल को भेंट कर अपने सुझाव विस्तार से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

हमारा मानना है कि यदि उपरोक्त उपायों को लागू किया जाए तो —
        जनसुरक्षा सुनिश्चित होगी,
        सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी,
      ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अनुशासन एवं समान अवसर की भावना स्थापित होगी,
       तथा जनता का सरकार पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।

हमारा उद्देश्य किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि ईमानदार व्यापार, सार्वजनिक सुरक्षा और पारदर्शी शासन व्यवस्था को मज़बूत बनाना है।