चण्डीगढ़, 21 अगस्त- हरियाणा में बीपीएल कार्ड के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई हैं । मुख्यमंत्री नें  बुधवार को 56315 नये बीपीएल कार्ड भी पंचकूला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लाभपात्रों को वितरित किये। 
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज रेड बिशप पंचकूला में नये बीपीएल राशन कार्ड वितरण के राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित लाभपात्रों को संबोधित करते हुए की। उन्होनें कहा कि बीपीएल कार्ड के ऑन लाईन आवेदन की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और अब इसके लिये किसी विशेष सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय 15 हजार रुपये तक है वह बीपीएल कार्ड के लिये पात्र माना जायेगा, पहले यह सीमा 10 हजार रुपये मासिक थी। 

उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों के कार्यकाल में अपात्र लोगों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाता था लेकिन वर्तमान सरकार ने पारदर्शी तरीके से 56000 नये लाभपात्रों को यह कार्ड उपलब्ध करवायें है। उन्होंने कहा कि पंचकूला में 527 नये लाभपात्र की सूचि में शामिल हो गये है और प्रदेश के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें 1500 से लेकर 2000 नये लाभपात्रों की सूचि में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब से पूर्व 10 लाख 60 हजार बीपीएल और डब्लएवाई राशन कार्ड धारक थे और 56 हजार नये लाभपात्र जुडऩे से अब ऐसे परिवारों की संख्या 11 लाख 16 हजार हो गई है। 

श्री मनोहरलाल ने कहा कि बदलते समय में परिवारों की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। कुछ लोग जो पहले गरीबी रेखा की सूचि में शामिल थे, उनमें से कई परिवारों का जीवन स्तर सुधरा होगा और कुछ ऐसे परिवार जो पहले इस योजना के दायरें में शामिल नहीं हो सकते है, बदल परिस्थितियों में वे इसके लाभपात्र हो सकते है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों में लोगों द्वारा बीपीएल कार्ड के लिये आवेदन किया गया है और लगभग 1.40 लाख आवेदन लंबित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऐसे लंबित आवेदनों के ऑन लाईन की प्रक्रिया को तुरंत जारी करें। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता के साथ साथ दैनिक उपयोग का सामान सस्ते दामों पर दिया जाता है। इनमें कुछ योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है और कुछ योजनाओं प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे राशन धारकों को गेहूं, चावल, चीनी और सरसों का तेल सस्तें दामों पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस सामान में से सरसों का तेल केवल हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को दो लीटर, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दिया जाता है जबकि इसका बाजार मूल्य 116 रुपये प्रति लीटर है। शेष राशि राज्य सरकार वहन करती है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया पूरी होने से प्रत्येक परिवार का यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा, जिससे योजनाओं का लाभ लेने में और अधिक पारदर्शिता आयेगी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से विभिन्न योजनाओं के निर्धारण तथा सही लाभपात्रों तक योजना का लाभ पंहुचाने में सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी लागू करने जा रही है, जिसमें प्रत्येक जरूरतमंद परिवार के लिये आर्थिक सहायता का प्रावधान रहेगा। उन्होंने खडक, मंगोली, बरवाला और कालका सहित पंचकूला जिला के अन्य गांवों से संबंधित 37 लाभपात्रों को नये बीपीएल राशन कार्ड वितरित किये। उन्होंने वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य के अन्य जिलों को नये लाभपात्रों को मुबारकबाद भी दी। उन्होंने प्रदेशवासियों से यह अनुरोध किया कि जिन साधन संपन्न व्यक्तियों के नाम बीपीएल सूची में है, उन्हें स्वैच्छा से अपने नाम हटवा लेने चाहिए ताकि वास्तविक गरीब व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर देश के एक करोड से अधिक लोगों ने एलपीजी सब्सीडी स्वैच्छा से छोडऩे की पहल की थी, जिससें उज्जवला स्कीम के तहत करोड़ों गरीबों को गैस सिलेंडर दिये जा सके। इस अवसर मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के सेक्टर 78 में बनाये जा रहे विज्ञान भवन के मॉडल का अवलोकन भी किया। फरीदाबाद के मंडल आयुक्त डी सुरेश ने मुख्यमंत्री को प्रस्तावित विज्ञान भवन के बारे जानकारी भी दी।
हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गरीब लोगों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 के बाद अब वर्तमान सरकार ने बीपीएल सूची में नये लाभपात्रों को शामिल किया है। उन्होने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में गरीब लोगों को जानबूझकर इस सुविधा से वंचित रखा जाता था और पूंजीपतियों व अपने चहते साधन संपन्न लोगों के पीले और गुलाबी कार्ड बनाये जाते थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस अन्याय को समाप्त करके योग्य पात्रों को उनका हक दिलवाया है। 

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश से पर्ची की परंपरा को समाप्त करके लोगों को पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार से पूर्व सरकारी कार्यालयों और सचिवालयों में सरकारी नौकरी करने वाले, बदली करवाने वाले तथा पीले कार्ड बनवाने वाले लोग पर्ची लेकर घुमते थे। उन्होंने कहां कि मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्थाा की है कि अब इन कार्यों के लिये किसी सिफारिस व पर्ची की कोई आवश्यकता नहीं है। अब न केवल नौकरियां मैरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से युवाओं को मिल रही है बल्कि अध्यापकों के ऑन लाईन तबादले हो रहे है और आज से मुख्यमंत्री ने पीले कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी ऑन लाईन कर दी है। यह हरियाणा के इतिहास में एक जबरदस्त बदलाव है।
विकास एवं पंचायत विभाग के परिवहन सचिव सुधीर राजपाल ने इस अवसर पर  बताया कि बीपीएल के नये लाभपत्रों का चयन बहुत ही पारदर्शी तरीके से व योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य ग्रामीण क्षेत्र में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण और शहरी क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सर्वें कर विशेष सरल पोर्टल के माध्यम से किया गया है। सभी आवेदनों की भौतिक जांच करके खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा बीपीएल कार्ड तैयार किये गये है, जो आज वितरित किये जा रहे है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के महानिदेशक पंकज अग्रवाल ने  कहा कि 11 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद बीपीएल सूची में नये लाभपात्रों को शामिल किया जा रहा है। आज कुल 56351 बीपीएल कार्ड जिला उपायुक्तों के माध्यम से जिलों में तथा हर विधानसभा क्षेत्र में वितरित किये जा रहे है।