खाद की गुणवत्ता को लेकर चलाया जाएगा विशेष अभियान": कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यों को सख्त हिदायत

13 July, 2025, 10:13 pm

13 जुलाई 2025 | BroadcastMantra डेस्क | स्रोत: PIB

देशभर में नकली और घटिया खाद की बिक्री पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर *तत्काल सख्त कार्रवाई और राज्यस्तरीय अभियान* चलाने के निर्देश दिए हैं।

 किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना

केंद्रीय मंत्री ने पत्र में लिखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और किसानों की आमदनी में स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें समय पर, मानक गुणवत्ता का और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध हो।उन्होंने चेतावनी दी कि नकली और घटिया खाद की बिक्री फर्टिलाइज़र (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत प्रतिबंधित है, जो *आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955* के अंतर्गत आता है।

राज्यों को दिए गए मुख्य निर्देश:

1. खाद की आपूर्ति पर निगरानी  राज्यों को उन क्षेत्रों में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी जहां इसकी तत्काल आवश्यकता है।
2. ब्लैक मार्केटिंग और अधिक मूल्य वसूली पर कार्रवाई सब्सिडी वाले खाद की कालाबाज़ारी, ओवरप्राइसिंग और डायवर्जन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई अनिवार्य।
3. नकली और घटिया खाद की जांच: खाद के उत्पादन और बिक्री की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और सैंपल टेस्टिंग के माध्यम से गुणवत्ता की पुष्टि की जाए।
4. ज़बरदस्ती टैगिंग पर रोक: नैनो-फर्टिलाइज़र या बायो-स्टीमुलेंट्स को जबरन पारंपरिक खाद के साथ टैग करने पर तत्काल रोक लगे।
5. कानूनी कार्रवाई: दोषियों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने, FIR दर्ज कराने और दोष सिद्ध करने तक मुकदमा चलाने का आदेश।
6. किसानों की भागीदारी किसानों और किसान समूहों को निगरानी प्रक्रिया में शामिल करें और उन्हें असली और नकली उत्पाद की पहचान के लिए जागरूक किया जाए।

राज्य स्तर पर चलाया जाएगा विशेष अभियान

केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह अभियान राज्य सरकारों द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर तक चलाया जाना चाहिए, जिससे जड़ से नकली और घटिया कृषि इनपुट की समस्या को समाप्त किया जा सके।उन्होंने कहा कि इस कार्य की *राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा* से इसका दीर्घकालिक और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सकेगा — जो सीधे किसानों के हित में होगा।

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