बर्लिन।  24 अक्टूबर 2026( डीपीए)    जर्मनी की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज अपनी लागत घटाने की योजना के तहत देश में हजारों अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। जर्मन कारोबारी समाचार पत्र हैंडल्सब्लाट ने शुक्रवार को कंपनी के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।

रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना से कई हजार अस्थायी कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, मर्सिडीज-बेंज की प्रवक्ता ने छंटनी की विशिष्ट योजना पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अस्थायी कर्मचारी कंपनी के स्थायी कार्यबल की पूरक भूमिका निभाते हैं, न कि उसका स्थान लेते हैं।

हैंडल्सब्लाट के मुताबिक, कंपनी के सिंडेलफिंगेन, ब्रेमेन और दक्षिण-पश्चिमी जर्मनी के रास्टाट स्थित संयंत्रों में लगभग 3,000 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं।

आर्थिक मंदी के दौरान कंपनियां अक्सर निश्चित अवधि के अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं करतीं, जिससे अस्थायी कर्मचारी सबसे पहले प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत, कारोबार बढ़ने पर इनमें से कुछ कर्मचारियों को स्थायी पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।

 लागत घटाने की योजना पर श्रमिक संगठनों का विरोध

मर्सिडीज-बेंज ने हाल ही में जर्मनी में उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए अपनी पहल तेज की है। कंपनी की इस योजना ने श्रम लागत और कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों को लेकर बहस छेड़ दी है।

जर्मनी में कर्मचारियों को भेजे गए पत्र में प्रबंधन ने कई उपाय प्रस्तावित किए हैं। इनमें समान वेतन पर अधिक समय तक काम करने का प्रस्ताव भी शामिल है। हालांकि, कंपनी की वर्क्स काउंसिल और धातु उद्योग की प्रमुख ट्रेड यूनियन आईजी मेटाल ने प्रस्तावित कटौती का विरोध किया है।

दिसंबर से दोबारा शुरू हो सकती है स्वैच्छिक निकास योजना

कंपनी ने सितंबर के अंत में घोषणा की थी कि वह जर्मनी में कर्मचारियों के लिए अपनी सेवरेंस योजना दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने के बदले मुआवजा दिया जा सकता है।

फिलहाल प्रबंधन स्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती पर विचार नहीं कर रहा है। स्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा संबंधी समझौते का संरक्षण प्राप्त है, जो 2034 के अंत तक लागू है।

हैंडल्सब्लाट की रिपोर्ट के अनुसार, मर्सिडीज-बेंज अपनी उत्पादकता बढ़ाने की पहल के माध्यम से जर्मनी में सालाना 80 करोड़ यूरो (लगभग 895 मिलियन डॉलर) की बचत करना चाहती है।

इनपुट- डीपीए (dpa)