यूरोप के पांच प्रमुख देशों—ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल और स्पेन—के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्रियों ने ऊर्जा कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स (अचानक हुए अतिरिक्त मुनाफे पर कर) लगाने की मांग उठाई है। यह कदम ईरान युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच कंपनियों द्वारा हो रहे भारी मुनाफे को देखते हुए सुझाया गया है।

जर्मनी की ओर से वित्त मंत्री लार्स क्लिंगबील ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रियों ने वोप्के होएक्स्ट्रा को भेजे पत्र में कहा है कि यूरोपीय आयोग को जल्द ही पूरे यूरोपीय संघ के स्तर पर एक मजबूत कानूनी आधार वाला ऐसा कर लागू करना चाहिए।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि रूस का यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण (2022) के बाद ऊर्जा संकट के दौरान पहले भी ‘सॉलिडैरिटी लेवी’ लगाई गई थी, जिससे सरकारों को राहत उपायों के लिए संसाधन मिले थे।

मंत्रियों का कहना है कि पूरे यूरोपीय संघ में एक समान कर लागू करने से नागरिकों और कारोबारों को यह संदेश जाएगा कि संकट के समय यूरोप एकजुट होकर काम कर रहा है और युद्ध से मुनाफा कमाने वालों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी।

प्रस्ताव के अनुसार, इस टैक्स से मिलने वाली राशि का उपयोग उपभोक्ताओं को राहत देने, ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने और सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना आर्थिक दबाव कम करने के लिए किया जाएगा।

INPUT (DPA)