भारतीय इस्पात उद्योग पर सरकार का बड़ा संकेत, जीएसटी के दायरे से बाहर लगने वाले शुल्कों की होगी समीक्षा

नई दिल्ली, 19 नवंबर। भारतीय इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने और घरेलू उत्पादकों को राहत देने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम संकेत दिए हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि सरकार जीएसटी के दायरे से बाहर लगने वाले विभिन्न शुल्कों की समीक्षा करेगी, जो भारतीय इस्पात उद्योग की उत्पादन लागत बढ़ा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारतीय स्टील निर्माताओं को दुनिया में सबसे अधिक लागत-कुशल उत्पादक बनाने के लिए सरकार के भीतर इस मुद्दे को उठाया जाएगा।
नई दिल्ली में आयोजित इंडियन स्टील एसोसिएशन (ISA) के सातवें 'स्टील कॉन्क्लेव 2026' के समापन सत्र में वीडियो संदेश के जरिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय इस्पात उद्योग को गुणवत्ता और भरोसे को अपनी पहचान बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य अब केवल अधिक स्टील उत्पादन करना नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे भरोसेमंद स्टील उत्पादक बनना होना चाहिए।
पीयूष गोयल ने कहा कि स्टील केवल घरों, राजमार्गों और कारखानों के निर्माण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की ताकत और आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। भारत के निर्यात में इस्पात क्षेत्र को महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। इसके लिए कच्चे स्टील की आपूर्ति से आगे बढ़कर जहाज निर्माण, आधुनिक निर्माण और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के लिए समाधान उपलब्ध कराने पर जोर देना होगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय स्टील की पहचान उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, ताकि वैश्विक ग्राहक भरोसे के आधार पर भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। सरकार अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से भारतीय इस्पात निर्माताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। साथ ही, 25 हजार करोड़ रुपये का निर्यात प्रोत्साहन मिशन छोटी इस्पात कंपनियों को निर्यात, प्रमाणन और अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में मदद करेगा।
नवीन जिंदल ने उठाया अतिरिक्त शुल्कों का मुद्दा
इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष, सांसद और जिंदल स्टील लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल ने कहा कि भारतीय इस्पात उद्योग 2031 तक 300 मिलियन टन उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, आयातित कोकिंग कोल पर निर्भरता और अनुचित कीमतों पर होने वाले आयात से घरेलू उत्पादकों पर दबाव बना हुआ है।
उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों को रॉयल्टी, कोयला और लौह अयस्क की नीलामी में ऊंचे प्रीमियम तथा बिजली शुल्क जैसे कई ऐसे कर और शुल्क चुकाने पड़ते हैं, जो जीएसटी में समाहित नहीं हैं। इन शुल्कों के कारण भारतीय स्टील की उत्पादन लागत बढ़ जाती है और निर्यात के समय इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं मिलता।
नवीन जिंदल के मुताबिक, लौह अयस्क की नीलामी में कई कंपनियों ने 100 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम का भुगतान किया है। इससे घरेलू लौह अयस्क की लागत आयातित अयस्क के लगभग बराबर पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में ऐसे शुल्क उत्पादन लागत का करीब 1 से 2 प्रतिशत होते हैं, जबकि भारत में इनका हिस्सा 10 से 12 प्रतिशत तक पहुंच जाता है।
उन्होंने कहा कि इंडियन स्टील एसोसिएशन इस कॉन्क्लेव में सामने आई सिफारिशों को स्पष्टता और प्रतिबद्धता के साथ सरकार के सामने रखेगा।
लागत घटाने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ बातचीत
समापन सत्र में वाणिज्य विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने नवीन जिंदल की ओर से उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी के बाहर लगने वाले कुछ कर उद्योग की लागत बढ़ा रहे हैं। हालांकि, इनका संबंध केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से है, इसलिए समाधान आसान नहीं है। इसके बावजूद सरकार के भीतर इस विषय पर काम किया जाएगा।
अग्रवाल ने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल आर्थिक दक्षता तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें भू-राजनीतिक परिस्थितियों, आपसी भरोसे, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने भारतीय इस्पात उद्योग को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आसियान और ओशिनिया के बाजारों में अपनी आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने की सलाह दी।
विदर्भ और कर्नाटक बनेंगे इस्पात उत्पादन के नए केंद्र
कॉन्क्लेव में इस्पात उद्योग के नए विकास केंद्रों पर भी चर्चा हुई। मैकिन्से की प्रस्तुति के मुताबिक, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में लगभग 50 मिलियन टन, आंध्र प्रदेश में 17.8 मिलियन टन और कर्नाटक के कोप्पल में 10.5 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता विकसित होने की संभावना है।
इंडियन स्टील एसोसिएशन के महासचिव एवं कार्यकारी प्रमुख आलोक सहाय ने कहा कि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इस बात का उदाहरण है कि खनिज संसाधनों तक पहुंच, बेहतर लॉजिस्टिक्स और नीतिगत समर्थन मिलने पर कोई राज्य किस तरह इस्पात उत्पादन का नया केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक प्रस्तावित नई उत्पादन क्षमता का बड़ा हिस्सा पारंपरिक इस्पात उत्पादन क्षेत्रों से बाहर विकसित होगा। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर जरूरी चुनौतियों का समाधान किया जाएगा।
कोकिंग कोल पर निर्भरता भी बनी चिंता
कॉन्क्लेव के अंतिम दिन कोकिंग कोल की उपलब्धता और आयात पर निर्भरता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। भारतीय इस्पात निर्माता अभी भी इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर हैं।
इसी क्रम में ISA ने कॉन्क्लेव के साथ चौथे ISA कोकिंग कोल समिट का भी आयोजन किया। इसमें EY-Parthenon नॉलेज पार्टनर रहा। समिट में दो रिपोर्ट जारी की गईं। इनमें 'Steel, The Backbone of the Indian Economy' और 'Coking Coal, Fuelling India’s Steel Ambition in a Carbon Priced World' शामिल हैं।
दो दिवसीय कॉन्क्लेव में सरकार, उद्योग जगत और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों ने कच्चे माल की सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, कार्बन उत्सर्जन में कमी और 2031 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। अब इस आयोजन की सिफारिशों को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इंडियन स्टील एसोसिएशन ने ली है।







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