महाराष्ट्र सबसे आगे, 254 सेवाएँ उपलब्ध; दिल्ली, कर्नाटक, असम और उत्तर प्रदेश टॉप राज्यों में शामिल

नई दिल्ली, 31 अगस्त 2025।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को नई ऊँचाई पर ले जाते हुए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। अब देश के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 1,938 ई-गवर्नेंस सेवाएँ DigiLocker और e-District प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत कर दी गई हैं।

इससे नागरिक कभी भी, कहीं भी अपने प्रमाणपत्र, कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाएँ, यूटिलिटी बिल भुगतान और अन्य नागरिक सेवाओं का डिजिटल लाभ उठा सकते हैं।नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा

NeGD के इस कदम से नागरिकों को अब सेवाओं तक पहुँचने में सुविधा, पारदर्शिता और तेज़ी मिलेगी। यह पहल पेपरलेस और मोबाइल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम है और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को भी सीधा समर्थन करती है।

DigiLocker अब भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मज़बूत स्तंभ बन चुका है, जिसने इंटरऑपरेबिलिटी, डेटा सुरक्षा और मल्टी-स्टेकहोल्डर कोऑर्डिनेशन जैसी चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल किया है।

कौन सा राज्य कहाँ पर है आगे?

• महाराष्ट्र – 254 सेवाएँ (देश में सबसे अधिक)

• दिल्ली – 123 सेवाएँ

• कर्नाटक – 113 सेवाएँ

• असम – 102 सेवाएँ

• उत्तर प्रदेश – 86 सेवाएँ

इसके अलावा:

• केरल और जम्मू-कश्मीर – 77-77 सेवाएँ

• आंध्र प्रदेश – 76 सेवाएँ

• गुजरात – 64 सेवाएँ

• तमिलनाडु और गोवा – 63-63 सेवाएँ

• हरियाणा – 60 सेवाएँ

• हिमाचल प्रदेश – 58 सेवाएँ

कुल मिलाकर 1938 सेवाएँ अब नागरिकों को fingertips पर उपलब्ध हैं।

NeGD की भविष्य की योजना

NeGD अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीक को अपनाकर ई-गवर्नेंस सेवाओं के पोर्टफोलियो को और मज़बूत करेगा। इसके लिए राज्य स्तर पर ट्रेनिंग और वर्कशॉप आयोजित की जाएँगी। साथ ही, last-mile delivery को और प्रभावी बनाने के लिए नए नवाचार किए जाएँगे।

डिजिटल इंडिया का संकल्प

यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल और समावेशी भारत की दृष्टि को मज़बूती देती है। हर नागरिक को विश्वसनीय और आसान डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराना अब वास्तविकता बन चुका है