नई दिल्ली, 27 अक्तूबर:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खरीफ 2025–26 सीजन में दलहन और तिलहन की खरीद योजनाओं को मंजूरी दी है। कुल ₹15,095.83 करोड़ के इस अनुमोदन से लाखों किसानों को फायदा होगा।

यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) और कृषि मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत लिया गया। उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में चौहान ने चारों राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा के बाद यह स्वीकृति दी।

तेलंगाना में 4,430 मीट्रिक टन मूंग की 25% खरीद के लिए ₹38.44 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही 100% उड़द और 25% सोयाबीन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। ओडिशा में 18,470 मीट्रिक टन अरहर (तुअर) की 100% खरीद ₹147.76 करोड़ की लागत से होगी।

महाराष्ट्र में मूंग, उड़द और सोयाबीन की अब तक की सबसे बड़ी खरीद योजना को मंजूरी दी गई है। यहां 33,000 मीट्रिक टन मूंग, 3,25,680 मीट्रिक टन उड़द और 18,50,700 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद क्रमशः ₹289.34 करोड़, ₹2,540.30 करोड़ और ₹9,860.53 करोड़ में होगी। वहीं, मध्य प्रदेश में 22,21,632 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद मूल्य-अंतर भुगतान योजना (PDPS) के तहत ₹1,775.53 करोड़ की स्वीकृति से की जाएगी।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कदम किसानों को बेहतर दाम दिलाने, बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीद की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के माध्यम से करने की व्यवस्था भी की है। यह निर्णय देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।