चंडीगढ़, 30 अगस्त। मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राठी ने हरियाणा सरकार स प्रदेश के पत्रकारों की लंबे समय से लंबित मांगों का तत्काल समाधान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में दिन-रात जनहित के मुद्दों को सरकार और समाज के सामने उठाते हैं, लेकिन स्वयं पत्रकारों की अनेक बुनियादी समस्याएं वर्षों से लंबित हैं।

संजय राठी ने कहा कि हरियाणा में पत्रकारों की मान्यता समिति पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में नहीं है। इसके कारण पत्रकारों को मान्यता, नवीनीकरण और अन्य सुविधाओं से जुड़े मामलों में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को बिना किसी और विलंब के प्रभावी और नियमित पत्रकार मान्यता समिति का गठन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा किए जाने के बावजूद पत्रकारों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उन्होंने राज्य के विश्राम गृहों में कमरा आरक्षित कराने की समस्या का भी उल्लेख किया। संजय राठी ने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी विश्राम गृहों में कमरे की बुकिंग के दौरान कई बार अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को पत्रकारों के लिए सरल, पारदर्शी और प्राथमिकता आधारित आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा आज एक गंभीर विषय है। समाचार संकलन और जनहित के मुद्दों को उठाते समय पत्रकारों को कई बार धमकियों और दबाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने पत्रकारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा, समूह दुर्घटना बीमा, सम्मानजनक पेंशन, पत्रकार कल्याण कोष को मजबूत करने तथा पत्रकारों के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की।

संजय राठी ने कहा कि सरकार को पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक बुलाकर सभी लंबित मामलों पर समयबद्ध निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सुविधाएं देना किसी पर उपकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि हरियाणा सरकार पत्रकारों की मांगों पर सकारात्मक एवं शीघ्र कार्रवाई करेगी और प्रदेश के पत्रकारों को घोषित सुविधाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करेगी।