चंडीगढ़, 31 अगस्त 2026 ।भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा कर्मचारियों को सामूहिक हड़ताल से रोकने के लिए नोटिस जारी किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार की तानाशाही मानसिकता का प्रमाण बताया है।

 उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी जायज मांगों और अधिकारों के लिए आवाज उठाना कर्मचारियों का संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार संवाद का रास्ता अपनाने के बजाय कर्मचारियों को नोटिस और कार्रवाई की धमकी देकर दबाने का "नादिरशाही एवं तानाशाही " प्रयास कर रही है।

चुग ने कहा कि भगवंत मान सरकार नादिरशाह की तरह व्यवहार करना बंद करे। पंजाब में नादिरशाही अहंकारी फरमान नहीं चलेंगे।

 उन्होंने कहा कि कर्मचारी पंजाब सरकार के विरोधी नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रशासन, शासन और विकास की रीढ़ हैं। जिन कर्मचारियों के कंधों पर राज्य की पूरी व्यवस्था चलती है, उन्हीं को अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाने पर डराना और धमकाना सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।

चुग ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले पंजाब के कर्मचारियों से बड़े-बड़े वादे किए थे। सत्ता में आने के बाद उन्हीं वादों को पूरा करने और कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान करने के बजाय सरकार अब दमन का रास्ता अपना रही है। उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का कोई ठोस जवाब नहीं होता, तभी वह नोटिस, कार्रवाई और दबाव की भाषा का सहारा लेती है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की आवाज को दबाने से उनकी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। सरकार को टकराव पैदा करने के बजाय कर्मचारी संगठनों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और लंबित मांगों के समाधान के लिए स्पष्ट समयसीमा तय करनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद से समाधान निकलता है, सरकारी फरमानों और धमकियों से नहीं।

चुग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब के कर्मचारियों को डराकर शासन नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनके जायज अधिकारों और मांगों के समर्थन में मजबूती से खड़ी है।

चुग ने भगवंत मान सरकार से अपील की कि वह कर्मचारियों के साथ टकराव का रास्ता छोड़कर तत्काल संवाद शुरू करे और उनकी लंबित मांगों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि नोटिस और धमकियों के जरिए सरकार अपनी विफलताओं को नहीं छिपा सकती। पंजाब की जनता और कर्मचारी अब फरमान नहीं, जवाब और समाधान चाहते हैं।