नई दिल्ली 31 अगस्त - हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 विधेयक चर्चा उपरांत पारित किये गये। पारित किए गए विधेयकों में हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026, हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा विधेयक, 2026, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् (निरसन) विधेयक, 2026, हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2026 तथा हरियाणा कारबार का अधिकार अधिनियम,2026 शामिल हैं।

हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026

मार्च, 2027 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 7136,63,25,000 रुपये (केवल सात हजार एक सौ छत्तीस करोड़, तिरसठ लाख, पच्चीस हजार रुपये) के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 पारित किया गया है।

हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026

हरियाणा राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण तथा रक्षोपायों, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों की अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बारे में अनुशंसा करने, धर्म-निरपेक्ष परम्पराओं का परिरक्षण करने और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने हेतु हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026 पारित किया गया।

हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राज्य स्तर पर एक संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है, ताकि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए संविधान तथा विधियों में प्रदत्त सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन किया जा सके और हरियाणा राज्य में ऐसे सुरक्षा उपायों तथा विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें की जा सकें।

वैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग अल्पसंख्यक समुदायों में उसके कार्यकरण और प्रभावशीलता के प्रति विश्वास उत्पन्न करेगा। इससे राज्य सरकार, विभागों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास से संबंधित अन्य संगठनों के समक्ष आयोग की सिफारिशों को अधिक महत्व प्राप्त होगा। अतः प्रस्तावित विधेयक द्वारा हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

आयोग का मुख्य कार्य राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु संविधान तथा विधियों में प्रदत्त सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करना होगा। आयोग अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी कराएगा तथा सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य सरकार द्वारा अपनाए जाने योग्य उपयुक्त उपायों के संबंध में सिफारिशें करेगा।

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 को संशोधित करने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया गया।

वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग ग्राम पंचायतों को उसकी शामलात देह में स्थित भूमि, ऐसे आवेदकों, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर अपने घर बनाए थे, को बेचने की स्वीकृति प्रदान करने के लिये अधिकृत है। अभी बड़ी संख्या में आवेदन अलग-अलग स्तरों पर स्वीकृति की प्रतिक्षा में लम्बित हैं। ऐसी स्वीकृति देने की प्रक्रिया को तेज करने और योग्य आवेदकों को समय पर राहत देने के लिए, संबंधित उपायुक्त को स्वीकृति देने का अधिकार सौंपना जरूरी है। अधिकारों के इस विकेंद्रीकरण से तेजी से फैसले लेने में मदद मिलने और लंबित मामलों की संख्या कम होगी।

हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा विधेयक, 2026

सभी स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों, निकायों या संस्थाओं तथा स्थानीय निधि के लिए प्रभावी और दक्ष लेखा-परीक्षा प्रणाली और उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्य रूप से लाया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिला रेवाडी में कुसुम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय व जिला गुरुग्राम में मास्टर्स यूनियन विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026

हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया।हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 (2012 का हरियाणा अधिनियम 27) के तहत किया गया है। आयोग को राज्य में महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा …